काठमाडौं २५ बैशाख २०८३ । हालसम्मको न्यायिक परम्परा र अभ्यास तोड्दै संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। करिब साढे आठ दशकदेखि कायम रहेको वरिष्ठताक्रम (रोलक्रम) को अभ्यास तोडिएको यो निर्णयलाई कतिपयले सुधारको संकेत भनेका छन् भने कतिपयले न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभाव बढ्ने जोखिमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले लिखित असहमति जनाए पनि बहुमत सदस्यहरूले डा. शर्माको नाम अनुमोदन गरेका हुन्। परिषद् स्रोतका अनुसार योग्यता, क्षमता, अनुभव र दीर्घकालीन नेतृत्वको सम्भावनालाई आधार बनाएर उनको नाम अघि सारिएको हो।
डा. शर्मा कानून विषयमा नेपाल ल क्याम्पसबाट स्नातक तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका हुन्। उनले श्रम कानूनसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसम्मको अनुभव बोकेका शर्मा चोलेन्द्रशम्सेर जबराको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका थिए।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा रोलक्रम तोडेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको यो दोस्रो घटना हो। यसअघि २००८ सालमा हरिप्रसाद प्रधानलाई राणा शासनपछिको राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो। त्यसयता भने वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा कायम रहँदै आएको थियो।
यदि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भएमा डा. शर्मा करिब ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन्। ५६ वर्षको उमेरमा सिफारिस भएका उनी पछिल्लो समय सबैभन्दा कम उमेरमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्। नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्षको हुने व्यवस्था भए पनि ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अधिकांश प्रधानन्यायाधीशहरूले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न पाएका थिएनन्।
यस निर्णयले वरिष्ठताक्रममा रहेका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना लगभग समाप्त गरेको छ। विशेषगरी सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश बनेको भए नेपालको दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना थियो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की ले यो निर्णयलाई “अस्वाभाविक र अपरिपक्व” भन्दै टिप्पणी गरेकी छन्। उनका अनुसार न्यायपालिकाले योग्य र सक्षम नेतृत्व पाउने अवसर गुमाएको छ। उनले यसलाई महिलाप्रति राज्यको दृष्टिकोणसँग समेत जोडेर आलोचना गरेकी छन्।
अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराई ले पनि वरिष्ठताक्रम तोड्ने अभ्यासले न्यायिक क्षेत्रमा अन्योल र असुरक्षा बढाउन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यदि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूमाथि कुनै गम्भीर प्रश्न वा कैफियत थिए भने मात्रै यस्तो निर्णय उचित मानिन्थ्यो।
कानुनविद्हरूका अनुसार यस निर्णयले भविष्यमा सरकारमा आउने राजनीतिक नेतृत्वलाई आफू अनुकूलका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने बाटो खोल्न सक्छ। यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र न्यायाधीशहरूको संस्थागत स्वायत्ततामाथि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
याे समाचार पढेर तपाइलाइ कस्ताे लाग्याे ।