भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज, अध्यादेशमार्फत् कानुनी व्यवस्था परिवर्तन
काठमाडौं, २१ वैशाख । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत् आयोग खारेज गरिएको हो।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२(क) को उपदफा (३) र ५२(ख) को उपदफा (६) बमोजिम उक्त आयोग गठन गरिएको थियो। तर, नयाँ अध्यादेशमार्फत् यी दुवै कानुनी प्रावधान हटाइएको छ।
अध्यादेशले आयोगको सट्टा आवश्यकता अनुसार कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। साथै, सम्बन्धित ऐनअन्तर्गत निर्देशिका वा कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाउन सकिने प्रावधानसमेत समावेश गरिएको छ।
यस निर्णयसँगै केन्द्रमा हरिप्रसाद रिजाल नेतृत्वको आयोग तथा देशभरका ७७ वटै जिल्लामा रहेका आयोगका पदाधिकारीहरूको पद स्वतः समाप्त भएको छ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ साल असोजमा गठन गरेको आयोगलाई २०८२ साल असोजमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको थियो। त्यसविरुद्ध आयोगका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो, जसपछि आयोगका पदाधिकारीहरू पुनः काममा फर्किएका थिए। पछि सरकारले सो आदेश पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो र सर्वोच्चले पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश दिएको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला आउनुअघि नै सरकारले अध्यादेशमार्फत् पुनः आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
