बाके २६ बैशाख २०८३ // कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बनाइएका अवैध घरटहरा हटाउने अभियान सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दलितको उचित व्यवस्थापन गरिने बताउँदै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य ले वास्तविक सुकुम्बासीलाई अलपत्र नपारिने तर सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसोबास गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताए। उनका अनुसार वडा नम्बर–११ अन्तर्गत कोहलपुर नगर विकास समितिको क्षेत्रभित्र पर्ने करिब ३६ बिघा जमिनमा ७५१ परिवारले घरटहरा बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन्। तीमध्ये ४१६ अव्यवस्थित बसोबासी, १७२ भूमिहीन दलित र १६३ भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको तथ्यांक नगरपालिकासँग रहेको छ।
नगरपालिकाले शनिबारदेखि डोजर प्रयोग गरेर अतिक्रमित क्षेत्रमा बनाइएका संरचना हटाउन थालेको हो। नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापा का अनुसार पहिलो दिन ४० वटा घरटहरा हटाइएको छ। नगरपालिकाले यसअघि वैशाख १६ गते १० दिने सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न आग्रह गरेको थियो। अहिले पनि स्थानीयले आफ्ना सामान सार्ने क्रम जारी रहेको जनाइएको छ भने आइतबार थप डोजर प्रयोग गरेर बाँकी संरचना हटाउने तयारी गरिएको छ।
प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था पनि गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हालसम्म ६० देखि ७३ परिवार नगरपालिकाको सम्पर्कमा आएको र उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमार्फत अस्थायी आश्रय दिने काम भइरहेको बताइएको छ।
नगरप्रमुख आचार्यले बस्ती विस्तारका क्रममा केही व्यक्ति तथा बिचौलियाले नक्कली कागजात तयार गरी जग्गा किनबेच तथा आर्थिक लाभ लिएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए।
यसैबीच, नगरपालिकाले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दलितको पहिचान प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जनाएको छ। अभिलेख व्यवस्थापन समितिमार्फत बसोबास अवधि, आर्थिक अवस्था तथा अन्यत्र जग्गा भए–नभएको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ।
समितिका संयोजक सुनिता सुनार का अनुसार केही व्यक्तिले भूमिहीन भएको दाबी गरे पनि अन्यत्र घरजग्गा रहेको भेटिएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई सूचीबाट हटाइनेछ। नगरपालिकाका अनुसार गत वर्ष ७५१ जनाले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दलितका रूपमा आवेदन दिएका थिए। अध्ययनपछि १५३ भूमिहीन दलित र १४१ भूमिहीन सुकुम्बासी मात्रै वास्तविक रूपमा प्रमाणित भएका छन्।
नगरपालिकाले नेपालको सर्वोच्च अदालत को वैशाख २५ गतेको अन्तरिम आदेश नगर विकास समितिको अतिक्रमित जमिनमा लागू नहुने स्पष्ट पार्दै बाँकी संरचना पनि तत्काल खाली गर्न आग्रह गरेको छ।