काठमाडौँ ११ बैशाख २०८३
काठमाडौँ । लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिक अधिकार, बहुलता र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा भने चुनौतीहरू कायम रहेको भन्दै आलोचना बढेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सबै सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ। उक्त निर्णय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायमा लागू गर्न भनिएको छ। यस कदमलाई निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दीको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
मिडियालाई लोकतन्त्रको चौथो अंग मानिन्छ। यसले सूचना प्रवाह गर्ने मात्र नभई सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र जनताको आवाज उठाउने भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। विशेषगरी नेपालका निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमले दुर्गम क्षेत्रमा सूचना पु¥याउने र जनचासोका विषय उजागर गर्ने काम गर्दै आएका छन्।
सरकारको नयाँ नीतिका कारण धेरै सञ्चारमाध्यम आर्थिक संकटमा पर्ने खतरा बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर पत्रपत्रिका र रेडियो क्षेत्रमा देखिन थालेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो नीति लागू हुँदा केही सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्थासमेत आउन सक्छ।
सरकारले भने विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको बेथिति र अपारदर्शिता नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ। तर सञ्चारकर्मी र सरोकारवालाहरूले पर्याप्त छलफलबिना ल्याइएको नीति समाधानभन्दा समस्या बढाउने खालको भएको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा सुधारका लागि पारदर्शी प्रणाली र स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक भए पनि सबै निजी तथा सामुदायिक मिडियालाई बाहिर राख्नु उचित होइन।
विज्ञापन वितरणलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने भए पनि विभेदकारी नीति अपनाउँदा सूचनाको हक र पहुँचमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। साथै यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र मिडियामा आत्म–संयम (सेल्फ सेन्सरसिप) बढ्ने र आलोचनात्मक आवाज दबिने जोखिम रहेको पनि औंल्याइएको छ।
लोकतन्त्र दिवसले स्वतन्त्रता, समावेशिता र अभिव्यक्तिको सम्मानको सन्देश दिने गर्दछ। तर यही सन्देश विपरीत देखिएको सरकारी कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। मिडिया कमजोर हुँदा लोकतन्त्र पनि कमजोर हुने भएकाले सरोकारवालाहरूले निर्णय फिर्ता लिएर सबैलाई समेट्ने पारदर्शी र न्यायपूर्ण नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
याे समाचार पढेर तपाइलाइ कस्ताे लाग्याे ? प्रतिक्रया दिनुहाेला । 😀😁😂😃😄🥳
प्रकाशित मिती २०८३ बैशाख ११ गते शुक्रबार । प्रकाशकः राेसन रसाइली