काठमाडौँ ९ बैशाख २०८३ / सरकारी सूचना तथा विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निषेध गर्दै सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने सरकारको परिपत्रविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ ले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
महासंघले आज (बुधबार) देखि प्रदेश तथा जिल्ला तहबाट चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत १२ चैतमा मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्णयको विरोधमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सञ्चारगृह, नेपाल मिडिया सोसाइटी लगायत सरोकारवालाहरूले चर्को प्रतिक्रिया जनाउँदै आएका छन्। महासंघका अनुसार सरकारको यस्तो कदमले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विस्थापित गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याउने खतरा रहेको छ।
महासंघले सरकारको निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थतन्त्र र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। महासचिव रामप्रसाद दाहाल का अनुसार निर्णय फिर्ता गराउन २३ चैतमै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको भए पनि सरकार गम्भीर नदेखिएपछि आन्दोलनको बाटो रोजिएको हो।
महासंघले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमअनुसार आज सबै प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्नेछन्। १० वैशाखमा जिल्ला शाखाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने तथा ११ वैशाखमा सम्पादकीय ऐक्यबद्धता र सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाउने कार्यक्रम रहेको छ।
त्यसैगरी १४ वैशाखमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल र १५ वैशाखमा स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आह्वान गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
यसैबीच, निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत मा रिटसमेत दायर भएको छ। अनन्तराज लुइँटेल ले नेपाल मिडिया सोसाइटी का तर्फबाट दायर गरेको रिटमा सरकारी निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
