काठमाडौं ११ असोज २०८३ // संयुक्त नागरिक पार्टीका अध्यक्ष दल मर्दन कामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु न्याय, विपद् र नेपालको अवस्थाबारे उठाएका विषय महत्त्वपूर्ण भए पनि आफ्नै देशका गरिब, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको न्यायका विषयमा समेत गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।
असोज ९ गते शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमार्फत अध्यक्ष कामीले राष्ट्रको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिने भाषणबाट मात्र नभई राज्यले आफ्ना नागरिकसँग गर्ने व्यवहारबाट समेत निर्धारण हुने उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै भोटेकोसी बाढीपहिरो, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम, हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता तथा जलवायु न्यायको विषय उठाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै कामीले नेपालले जलवायु संकटबाट ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको विषय विश्वमञ्चमा उठाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। तर, त्यससँगै उनले नेपालभित्रै राज्यको निर्णयबाट विस्थापित भएको दाबी गरिएका गरिब, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको अवस्थाबारे पनि सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विश्वमञ्चमा अधिकार, न्याय र समानताको कुरा गर्नु जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यही कुरा आफ्नै देशका सर्वहारा नागरिकको जीवनमा व्यवहारमा ल्याउनु अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”अध्यक्ष कामीले सरकारले वैशाख १२ गते २४ घण्टे सूचना जारी गरी दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका गरिब, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकका घरटहरा वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना हटाएको दाबी गरेका छन्।
उक्त घटनाको कानुनी आधार, निर्णय गर्ने निकाय, लिखित आदेश, कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तथा विस्थापित नागरिकको पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न उनले माग गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना विस्थापित गरिएको हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार, अधिकारप्राप्त निकायको निर्णय र कार्यान्वयनको लिखित आदेश सार्वजनिक हुनुपर्छ।”विज्ञप्तिमा विस्थापनपछि केही नागरिकले आत्महत्या गरेको दाबीसमेत उठाइएको छ। अध्यक्ष कामीले विस्थापन र ती घटनाबीच कुनै सम्बन्ध थियो वा थिएन भन्ने विषय स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले ११ जना नागरिकले आत्महत्या गरेको दाबी सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको तथ्यगत अनुसन्धान र उत्तरदायित्व निर्धारण गर्न माग गरेका छन्।कामीले भनेका छन्, “यो दाबीलाई पूर्वाग्रहका रूपमा पन्छाउन पनि मिल्दैन र तथ्य प्रमाणित नभई अन्तिम निष्कर्ष मान्न पनि मिल्दैन। यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।”विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको भए त्यहाँ उनीहरूको अवस्था कस्तो थियो, सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको थियो र नागरिकको जीवन तथा सुरक्षाप्रति राज्यले आफ्नो संवैधानिक दायित्व कसरी पूरा गर्यो भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट जवाफ आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
अध्यक्ष कामीले विस्थापित नागरिकको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका विषयलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार पीडित नागरिकको पुनःस्थापना, क्षतिपूर्ति र सम्मानजनक व्यवस्थापन न्याय तथा जवाफदेहिताका विषय हुन्।प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा जलवायु न्याय केवल आर्थिक सहयोगको विषय नभई असर कसले भोगिरहेको छ, जिम्मेवारी कसले लिने हो र पीडितको आवाज कति सुनिन्छ भन्ने विषयसँग पनि सम्बन्धित रहेको धारणा राखेको उल्लेख गर्दै कामीले सोही सिद्धान्त देशभित्रका नागरिकको हकमा पनि लागू हुनुपर्ने बताएका छन्।
“भोटेकोसी बाढीपहिरोपीडितको पीडा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदा हामी तपाईंको साथमा छौँ। तर आफ्नै देशमा राज्यको निर्णयबाट विस्थापित भएका गरिब, सुकुम्बासी र भूमिहीन नागरिकको न्यायको आवाज पनि त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक सुनिनुपर्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।अध्यक्ष कामीले प्रधानमन्त्री शाहलाई आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय र त्यसबाट प्रभावित नागरिकको अवस्थाबारे सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिन आग्रह गरेका छन्।
उनले अन्त्यमा राष्ट्रको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिने विषयसँगै आफ्नै नागरिकप्रतिको राज्यको व्यवहारबाट पनि देखिने भन्दै विस्थापित नागरिकका माग, पीडा र न्यायका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।