मन्त्रीमाथि कारबाहीदेखि IGP माथिको आरोपसम्म : बालेन सरकारमाथि सुशासनको परीक्षा

काठमाडौं २८ भाद्र २०८३् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा पछिल्लो समय मन्त्रीहरूको राजीनामा, बर्खास्ती तथा विवादका घटनाले राजनीतिक माहोल तातेको । एकातिर पदीय आचरण, स्वार्थको द्वन्द्व र कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित प्रश्न उठेपछि मन्त्रीहरूमाथि कारबाही र राजीनामाका घटना भएका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारकै सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (IGP) दानबहादुर कार्कीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गरिएको छ।

मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा कारबाही हुने तर प्रहरी नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने विषय अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ।

श्रममन्त्री दीपककुमार साह बर्खास्त

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई पदबाट बर्खास्त गरेका छन्। साहमाथि पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नुका साथै आफ्नो पदीय प्रभाव प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले साहले आफ्नी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यका रूपमा पुनः सक्रिय गराउन आफ्नो पदको प्रभाव प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ।त्यसपछि रास्वपाले साहलाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको र सोही आधारमा प्रधानमन्त्रीले उनलाई बर्खास्त गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।यस प्रकरणको केन्द्रमा पदीय प्रभावको प्रयोग, हितको द्वन्द्व र सार्वजनिक पदको मर्यादा सम्बन्धी प्रश्न देखिएको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ भने प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त भएका होइनन्। उनले स्वयं पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।गुरुङको व्यवसायिक लगानी तथा व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्धलाई लिएर प्रश्न उठेपछि उनको राजीनामा चर्चामा आएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा जोडिएका भनिएका भट्टसँग गुरुङको व्यवसायिक साझेदारी तथा सेयर लगानी रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्रीको सरकारी जिम्मेवारी र निजी व्यवसायिक सम्बन्धबीच स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने प्रश्न उठेको थियो।गुरुङले आफू पदमा रहँदा कुनै पनि छानबिन प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको बताइएको थियो।यसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको निजी व्यवसायिक सम्बन्ध र सरकारी जिम्मेवारीबीच हुन सक्ने सम्भावित हितको द्वन्द्वबारे बहसलाई थप चर्काएको छ।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको राजीनामा

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष राजीनामा दिएकी छन्।यादवको सचिवालयले राजीनामाको कारण व्यक्तिगत भएको जनाएको छ। यद्यपि, राजीनामाअघि मन्त्रालयको कार्यसम्पादन र विशेषगरी ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनलाई लिएर उनको आलोचना भइरहेको थियो।ग्यासको अभाव तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला उद्योगीहरूप्रति कडा कदम चाल्नुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि यादव विवादमा आएकी थिइन्।मन्त्रालयभित्रको कर्मचारी प्रशासनका कारण आफूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासोसमेत उनले गरेको विवरण सार्वजनिक भएका थिए।त्यसैले राजीनामाको औपचारिक कारण व्यक्तिगत भनिए पनि त्यसअघि मन्त्रालयको कार्यसम्पादन र ग्यास आपूर्तिसम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नले उनको कार्यकाललाई विवादमुक्त बनाउन सकेनन्।

IGP दानबहादुर कार्कीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप

यसैबीच नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि सांसद खगेन्द्र सुनारले गम्भीर आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुनारले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रहरीका लागि खरिद गरिने जुत्ता, मोजालगायतका सामग्रीमा अनियमितता भएको आरोप उठाएका हुन्।

सुनारले IGP कार्कीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको दाबी गर्दै सरकारले उक्त विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

तर आरोप र प्रमाणबीचको अन्तरलाई पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

सांसद सुनारले लगाएका आरोप गम्भीर भए पनि आरोप लाग्नु मात्र दोष प्रमाणित हुनु होइन। ती आरोपको सत्यता स्वतन्त्र, निष्पक्ष र आधिकारिक छानबिनबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।

त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न सरकारले यो विषयमा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने हो।

यदि आरोप निराधार छन् भने निष्पक्ष छानबिनबाट त्यसको पुष्टि हुन सक्छ। यदि आरोपमा तथ्य भेटिए भने प्रमाणका आधारमा दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाहीको बाटो खुल्न सक्छ।

आरोप गम्भीर भए छानबिन आवश्यक

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि लाग्ने आरोपलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा मात्र सीमित राख्दा त्यसले संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।

मन्त्री होस् वा प्रहरी नेतृत्व—गम्भीर आरोप लागेपछि त्यसको निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक हुन्छ। तर छानबिन हुनुअघि नै कसैलाई दोषी ठहर गर्नु पनि न्यायसंगत हुँदैन।

यही कारण अहिले बालेन नेतृत्वको सरकारमाथि उठेको प्रश्न केवल एउटा व्यक्तिमाथिको आरोपमा सीमित छैन। प्रश्न सरकारको जवाफदेहिता, समान व्यवहार र सुशासनको मापदण्डसँग जोडिएको छ।

बालेन सरकारको अग्निपरीक्षा

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ। त्यसैले पछिल्ला घटनाले सरकारको व्यवहार र घोषणाबीचको दूरीसमेत परीक्षण गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

मन्त्रीमाथि पदीय आचरण वा स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठ्दा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ भने प्रहरी नेतृत्वमाथि आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोप उठ्दा पनि समान रूपमा निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

सुशासनको मूल आधार भनेको पद वा व्यक्तिका आधारमा फरक मापदण्ड लागू हुनु होइन। आरोपको प्रकृति, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा निर्णय हुनु हो।

मन्त्री, सांसद वा प्रहरी महानिरीक्षक—कसैमाथि गम्भीर आरोप लागेमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। छानबिनबाट दोषी ठहर भए कानुनअनुसार कारबाही र निर्दोष देखिए आरोपबाट मुक्त हुने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

अब बालेन सरकारसामु मुख्य प्रश्न यही छ—मन्त्रीमाथि कारबाही गर्न देखाएको कठोरता प्रहरी नेतृत्वमाथि लागेको आरोपको छानबिनमा पनि समान रूपमा देखिन्छ कि देखिँदैन?

यसको जवाफ सरकारको आगामी निर्णय र छानबिन प्रक्रियाले दिनेछ।

अन्ततः जनताले हेर्ने विषय एउटै हुनेछ—कानुन र जवाफदेहिताको मापदण्ड व्यक्तिअनुसार फरक हुन्छ कि सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ?