कैलाली २९ साउन २०८३ । सांसद खगेन्द्र सुनारले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै राज्यमा एक हजार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको दाबी गरेका छन्।उनले भ्रष्टाचार, घोटाला र अनियमितताका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।सुनारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “हामीले मुख मिठ्याउँदा जनताको मुख तितो हुन्छ, हामीले तितो बोल्दा भोका–नाङ्गा जनताको मुख मिठो हुने दिन आउँछ भने धेरै तितो बोल्न बाँकी छ।”उनले आफू सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेकाले राज्यको आर्थिक हिसाब–किताबको विषयमा कडाइका साथ प्रश्न उठाउने संकेत गर्दै “बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने जोखिम कसैले न कसैले लिनै पर्छ” भन्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरी संगठनमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएपछि बैठकमा विवाद उत्पन्न भएको छ।सांसद सुनारले प्रहरी संगठनमा जुत्ता, मोजा, पोशाक, लाठी तथा रासनलगायतका सामग्री खरिदमा ठूलो रकम अनियमितता भएको आरोप लगाएका थिए।
उनले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको घरमा तीन करोड रुपैयाँ चोरी भएको विषयसमेत उठाउँदै प्रहरी संगठनभित्रका आर्थिक गतिविधिको छानबिन आवश्यक रहेको बताएका थिए।सुनारको आरोपपछि प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले आरोपको प्रतिवाद गर्दै प्रहरी संगठन र राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारीमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु उचित नभएको धारणा राखेका थिए। उनले प्रहरी कर्मचारीलाई आरोप लगाएर संगठनलाई नै घिसारेर ल्याउने शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भावुक रूपमा आफ्नो भनाइ राखेका थिए। बैठकमा सांसदहरूबीच प्रहरी संगठनको बचाउ गर्ने र अनियमितताको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गर्ने पक्षबीच मतभेदसमेत देखिएको थियो। विवाद चर्किएपछि सांसद सुनार बैठकबाट बाहिरिएका थिए।
प्रहरी कर्मचारीको पक्षमा आफू सदैव रहेको स्पष्ट पार्दै सुनारले गरिब परिवारबाट प्रहरी सिपाही, हवल्दार तथा म्यादी प्रहरी बनेका कर्मचारीको नाममा हुने खर्च र खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।उनले सामाजिक सञ्जालमा थप लेखेका छन्, “मुद्दा लागेको व्यक्तिले बयान दिने हो–प्रवचन दिने हैन। जुत्ता लगाउने हो–खाने हैन।”सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उठेका आरोप र प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीको प्रतिउत्तरपछि प्रहरी संगठनमा खरिद तथा आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय थप बहसको विषय बनेको छ। आरोपहरू प्रमाणित हुन भने सम्बन्धित निकायबाट तथ्यगत छानबिन र प्रमाण आवश्यक हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् तपाईंको
