तर्फकाठमाडौं, १५ चैत / नेपाल सरकारले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि विगतमा भएको विभेद र अन्यायप्रति औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत १५ दिनभित्र क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने योजना अघि सारिएको हो।सरकारको यो कदमलाई राज्यको चरित्र परिवर्तनतर्फको महत्वपूर्ण ‘डिपार्चर’ का रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। यसले ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायसँग मेलमिलाप र सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
🌍 विश्वका उदाहरणबाट सिकाइ
विश्वका विभिन्न देशहरूले आफ्ना नागरिकमाथि भएका अन्याय स्वीकार्दै औपचारिक रूपमा माफी मागेका छन्।अष्ट्रेलियाले आदिवासी बालबालिकालाई परिवारबाट अलग गर्ने ‘स्टोलन जेनेरेसन’ नीतिका लागि सन् २००८ मा माफी मागेको थियो। दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेला नेतृत्वमा ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठन गरी रंगभेद अन्त्यपछि राष्ट्रिय मेलमिलापको मार्ग अवलम्बन गरिएको थियो।तर, जिम्बावेमा रोबर्ट मुगाबे ले दमनकारी नीति अपनाउँदा देश आर्थिक र राजनीतिक संकटमा फसेको उदाहरण छ। अमेरिकाले पनि सन् १९८८ मा जापानी मूलका नागरिकमाथि भएको अन्याय स्वीकार्दै क्षतिपूर्ति दिएको थियो भने क्यानडाले जस्टिन ट्रुडो नेतृत्वमा आदिवासी समुदायसँग औपचारिक माफी मागेको थियो।
🇳🇵 नेपालमा किन महत्वपूर्ण ?
नेपालमा दलित समुदायले शताब्दीयौँदेखि छुवाछुत, सामाजिक बहिष्कार र अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको छ। अब सरकारले यसलाई ‘सामाजिक मात्र होइन, राज्यद्वारा गरिएको विभेद’ भनेर स्वीकार गर्न लागेको हो। विज्ञहरूका अनुसार यस्तो क्षमायाचनाले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन र संविधान कार्यान्वयनमा टेवा पुर्याउन सक्छ।
कार्यान्वयनको चुनौतीसरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि सरोकारवालाहरूले ठोस नीति, बजेट र कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन्।
भूमि, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक सशक्तीकरणका योजना नआएमा यस्तो घोषणा केवल प्रतीकात्मक हुनसक्ने चेतावनी दिइएको छ।
निष्कर्ष राज्यले आफ्नो विगतको गल्ती स्वीकार्नु सकारात्मक सुरुआत हो। तर, वास्तविक परिवर्तनका लागि माफी सँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार अग्रसर भई कडा कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ।