अध्यक्षकाे नेतृत्वको आडमा विद्यालयको सम्पत्तिमाथि रजाइ ?

विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमाथि स्वार्थ बाझिने गतिविधिको आरोप, स्पष्टिकरणकाे माग ।

घोडाघोडी, ५ अषाढ, । कैलाली जिल्लाकाे घोडाघोडी नगरपालिका–८ तिलकनगर स्थित श्री मोहनी आधारभूत विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुर्व अध्यक्ष भोजबहादुर शाहीमाथि विद्यालयको जग्गा आफैंले ठेक्कामा लिएको तथा ठेक्का रकम समयमै विद्यालयलाई नबुझाएको खुलेपछी स्थानीय स्तरमा विवाद सृजना भएकाेछ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले विद्यालयकै सम्पत्ति आफैंले ठेक्कामा लिनु सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा नैतिक शासनको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै अभिभावक तथा सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्।
स्थानीय स्रोतका अनुसार शाही लामो समयदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। उनी लगातार तीन कार्यकालसम्म अध्यक्ष पदमा रहँदै आएका थिए। शाहीले विद्यालयको केही जग्गा पहिलेदेखि नै भोगचलन गर्दै आएका थिए भने तेस्रो कार्यकालमा आफैं नेतृत्वमा रहँदा करिब चार बिघा विद्यालयको जग्गा आफ्नै नाममा ठेक्का लिएको बताइएको छ।
विद्यालय प्रशासन निकट स्रोतका अनुसार ठेक्का सम्झौताबमोजिम विद्यालयलाई नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने रकम समयमै दाखिला नभएको विषयसमेत उठेको छ। यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन्।

स्वार्थ बाझिने अवस्था (Conflict of Interest) को प्रश्न
कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकायको निर्णय गर्ने पदमा रहेको व्यक्तिले सोही संस्थाको सम्पत्ति, सेवा वा आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी संलग्न हुनु “स्वार्थ बाझिने अवस्था (Conflict of Interest)” को रूपमा व्याख्या गरिन्छ।
नेपालको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूले निष्पक्ष, पारदर्शी र जनमुखी कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक सम्पत्ति वा अधिकारको प्रयोगबाट व्यक्तिगत लाभ लिन खोजिएमा त्यसले सुशासनको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउने कानुनी आधार प्रदान गर्दछ।

शिक्षा ऐन, २०२८ ले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ। समितिको भूमिका विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने हो, त्यसको प्रत्यक्ष लाभग्राही बन्ने होइन भन्ने कानुनी तथा नैतिक बहस उठ्न थालेको छ।

कार्यकाल सकिए पनि नयाँ समिति गठनमा ढिलाइ
यसैबीच विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल २०८३ जेठ ४ गते समाप्त भएको एक महिना बितिसक्दा पनि नयाँ समिति गठन नभएको भन्दै अभिभावकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
स्थानीयवासीका अनुसार नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया ढिलाइ भएकाे र अषाढ ४ गते बाेलाइएकाे चिठ्रठी अनुसार ५ गते बसेकाे अभिभावक भेलामा शाहीले पुनः पुरानै नेतृत्व कायम राख्ने प्रयास हुनु आफैंमा शंकास्पद देखिएको छ। उनीहरूले एउटै व्यक्ति लामो समय नेतृत्वमा रहँदा नयाँ व्यक्तिहरूले अवसर नपाउने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्।

शैक्षिक गुणस्तर र व्यवस्थापनमाथि प्रश्न
अभिभावकहरूले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक संरचनाको संरक्षण, खानेपानी, पंखा, दिवा खाजा लगायत आधारभूत सेवाको व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी देखिएको आरोप लगाएका छन्। कतिपय अभिभावकले विद्यालय व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्ना बालबालिकालाई अन्य विद्यालयमा भर्ना गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।

कार्यालय सहयोगीको बसोबासमाथि पनि प्रश्न
उक्त विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी दानबहादुर विक विद्यालयको जग्गाभित्र घर निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएको विषयमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। विद्यालयको जग्गामा घर निर्माण तथा बसोबास कुन नीति, निर्णय वा कानुनी आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन्।

कानुनी छानबिनको माग
सरोकारवालाहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष स्वयंले विद्यालयको जग्गा ठेक्कामा लिन मिल्ने वा नमिल्ने, त्यसबाट स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुन्छ वा हुँदैन, ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी थियो वा थिएन, तथा विद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने रकम समयमै बुझाइएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा सम्बन्धित शिक्षा शाखा, नगरपालिका तथा अन्य नियामक निकायले छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको वा कानुनविपरीत कार्य गरेको ठहर भएमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक कारबाही तथा समिति विघटनसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।