टीकापुर, २ अषाढ कैलाली जिल्लाको टीकापुर नगरपालिकामा कार्यवाहक नगरप्रमुख परिवर्तनको विषयलाई लिएर राजनीतिक तथा प्रशासनिक विवाद चुलिएको छ।पूर्व
कार्यवाहक नगरप्रमुख रामबहादुर नगार्जीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आफूलाई हटाउने प्रक्रिया असंवैधानिक र षड्यन्त्रपूर्ण रहेको आरोप लगाएका छन्। नगार्जीका अनुसार बैठक नबोलाउन आग्रह गर्दागर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धितालको पहलमा नगर कार्यपालिकाको बैठक बोलाइयो र कार्यवाहक नगरप्रमुख परिवर्तन गर्ने प्रस्तावित एजेन्डामा छलफल गराइयो। सोही बैठकले बहुमतको आधारमा वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष बलिराम चौधरीलाई कार्यवाहक नगरप्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो।
टीकापुर नगरकार्यपालिकाले २०८२ फागुन ८ गते स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११६ बमोजिम रामबहादुर नगार्जीलाई कार्यवाहक नगरप्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर २०८३ जेठ १४ गते बसेको ६७औँ नगर कार्यपालिका बैठकले उक्त जिम्मेवारी बलिराम चौधरीलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्यो।उक्त निर्णयविरुद्ध नगार्जी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८३ जेठ २७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरी बलिराम चौधरीलाई कार्यवाहक नगरप्रमुखका रूपमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्न–नगराउन निर्देशन दिएको छ। अदालतले यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिँदै विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न असार ८ गतेसम्मको मिति तोकेको छ सर्वोच्चको आदेशपछि पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धितालले आफूलाई भेट्न अस्वीकार गरेको, फोन सम्पर्क नगरेको तथा फोनसमेत नउठाएको भन्दै नगार्जीले गुनासो गरेका छन्। नगरप्रमुखको कार्यकक्षमा हाल कुनै पनि नाम प्लेट नराखिएको र आफ्नो नाम प्लेट हटाइएको आरोपसमेत उनले लगाएका छन्।टीकापुर नगरपालिकामा २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट रामलाल डगौरा थारु नगरप्रमुख तथा खडकबहादुर शाह उपप्रमुख निर्वाचित भएका थिए। पछि उपप्रमुख शाह जग्गा सम्बन्धी मुद्दाका कारण निलम्बनमा परे भने नगरप्रमुख डगौरा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुन २०८२ फागुन २१ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद रिक्त भएपछि कार्यपालिकाले नगार्जीलाई कार्यवाहक नगरप्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो।कार्यपालिका सदस्य दीपक निसानीले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने उद्देश्यले बैठक बोलाइएको भए पनि भित्री रूपमा कार्यवाहक नगरप्रमुख परिवर्तन गर्ने एजेन्डा जबरजस्ती अघि सारिएको आरोप लगाए। उनले यसको विरोध गर्दा पनि अर्को दिन पुनः बैठक बोलाएर बहुमतको बलमा कुनै स्पष्ट कारणबिना कार्यवाहक नगरप्रमुख परिवर्तन गरिएको दाबी गरे।यस घटनापछि स्थानीय तहमा विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्। कार्यवाहक नगरप्रमुख परिवर्तन गर्नुपर्ने आधार के थियो? निर्णय प्रक्रिया कानुनी र संवैधानिक मापदण्डअनुसार थियो वा थिएन? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका कति जिम्मेवार र तटस्थ रह्यो? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित निकाय तथा अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मात्र स्पष्ट हुने देखिन्छ।यता बजेट तथा नगरसभा नजिकिँदै गर्दा टीकापुर नगरपालिकामा नेतृत्वको अन्योल कायमै रहेकाले समयमै विवाद समाधान नभए नगरसभा तथा बजेट प्रक्रियामा समेत असर पर्न सक्ने स्थानीय सरोकारवालाहरूको चिन्ता रहेको छ।