काठमाडौं, जेठ २६ – दोस्रो पटक गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका सुधन गुरुङले पदभार ग्रहणसँगै चार वटा महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सुशासन, सुरक्षा र न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गरिएको बताएका हुन्।गृहमन्त्री गुरुङले गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा फौजदारी अभियोग लागेका मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
त्यसैगरी, २०५८ साल जेठ १९ गते भएको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डबारे थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने घोषणा गरिएको छ। उनले यसअघि भएका सबै छानबिनका फाइलहरू पुनः खोल्दै घटनाको विस्तृत अध्ययन र नयाँ ढंगबाट अनुसन्धान अगाडि बढाइने बताए।गृहमन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट संवेदनशील सूचना चुहावट रोक्न विशेष सूचना सुरक्षा टोली (एसआईभीटी) गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यसले सरकारी सूचना सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
यस्तै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) अन्तर्गत लामो समयदेखि पेन्डिङ रहेका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ टुंग्याउन द्रुत गतिमा काम अघि बढाइने गृहमन्त्री गुरुङले बताए। उनले विशिष्टीकृत अनुसन्धान समूह गठन गरी सबै पेन्डिङ फाइलहरू पुनः अध्ययन र अनुसन्धान गरिने जानकारी दिए।गृहमन्त्री गुरुङका यी निर्णयहरूलाई गृह प्रशासनमा सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहितातर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।