काठमाडौं, १७ जेठ २०८३ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको ‘नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिबारे प्रष्टिकरण दिएको छ। आइतबार मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) सम्बन्धी प्राविधिक यथार्थसँग जोडिएको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकाले केही स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको छ। विज्ञप्तिमा प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने तथा भारतले उपयोग गरिरहेको केही जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको भनाइ यही प्राविधिक अध्ययन र सीमा वारपारको जग्गा उपयोगको अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति छ।
मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीच सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सीमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको स्मरण गराउँदै तीबाहेकका केही स्थानमा पनि दशगजा अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सम्बन्धी समस्या विद्यमान रहेको जनाएको छ।यस्तै, लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा सञ्चालन गरेको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उक्त विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारले पनि कूटनीतिक नोटमार्फत पठाएको र दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरू कूटनीतिक संवाद तथा आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाल–भारत सीमाको व्यवस्थापन, सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत, दशगजा क्षेत्रको संरक्षण र सीमा वारपारको जग्गा उपयोगको लगत संकलनका लागि दुवै देशका प्राविधिक टोली तथा सीमासम्बन्धी संयन्त्र सक्रिय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, सन्धि–सम्झौता तथा प्रचलित नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी सबै विषय कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएको छ।