काठमाडौं । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । उक्त निवेदनमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने तय भएको छ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले रिट दायर गरेका हुन् । सोसाइटी दैनिक पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रकाशकहरूको संस्था हो ।
रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय विज्ञापन ऐन, २०७६ को विपरीत रहेको तथा यसले संविधानले सुनिश्चित गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरूमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको दाबी गरिएको छ ।
गत १८ चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवस्तरको निर्णयमार्फत सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन गराउन परिपत्र जारी गरिएको थियो ।
त्यसअनुसार संघीय मन्त्रालय, अन्य निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत निजी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन नदिन निर्देशन दिइएको थियो ।
रिटमा उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जाँदा सञ्चार क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुग्ने उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ ।