सरकारी सूचना प्रकाशन सम्बन्धी निर्णय विवादित, संवैधानिक अधिकार उल्लंघनको बहस तीव्र
काठमाडौं, १ वैशाख — सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित सूचनाहरू निजी सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्ने सरकारको निर्णय व्यापक आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १८ चैतमा जारी गरेको सूचनाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशन अनुसार सार्वजनिक खरिद लगायतका सबै प्रकारका सूचनाहरू अब गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सचिवस्तरीय निर्णयपछि जारी सूचनामा सार्वजनिक निकायहरूलाई सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
तर, प्रचलित कानुनले यी सञ्चार माध्यमहरूलाई ‘सरकारी’ नभई ‘सार्वजनिक प्रसारण संस्था’को रूपमा परिभाषित गरेको छ। २२ असोज २०८१ मा प्रमाणीकरण भएको सार्वजनिक प्रसारण सेवा ऐन अनुसार रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन स्वतन्त्र सम्पादकीय अधिकारसहितका सार्वजनिक संस्थाहरू हुन्।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले सरकारको निर्णय ऐनविपरीत रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी सञ्चार माध्यम भन्नु सार्वजनिक प्रसारण सेवा ऐनको मर्मविपरीत हो।
त्यस्तै, गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ ले पनि गोरखापत्र संस्थानलाई सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट बाहिर राख्ने उद्देश्य राखेको उल्लेख गरिएको छ। २०७५ सालमा संशोधित उक्त ऐनले संस्थानलाई सर्वसाधारणको सहभागितामूलक बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
आमसञ्चार विज्ञ प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीले सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै सञ्चार माध्यमहरू सरकारको नियन्त्रणमा रहन नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारी सूचना सार्वजनिक सेवाको विषय भएकाले सबै सञ्चार माध्यममार्फत जनतासम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ।
रेग्मीले भने, “सूचना दिने काम सार्वजनिक सेवाका लागि हो। सीमित सञ्चार माध्यममार्फत मात्र सूचना प्रवाह गर्दा सबै नागरिकसम्म सूचना पुग्ने सुनिश्चितता हुँदैन।”
उनले विज्ञापनदाताको स्वतन्त्रता खोस्न नहुने समेत बताए। “सरकारले विज्ञापन कहाँ दिने भन्ने निर्णय जबर्जस्ती गर्नु उचित हुँदैन,” उनले थपे।
सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार निजी सञ्चार माध्यमलाई बाहिर राख्ने यस्तो निर्णयले नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमा समेत असर पार्न सक्छ। साथै, देशभर समान रूपमा सूचना प्रवाह गर्न निजी सञ्चार माध्यमको भूमिका अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारको यो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, संघीय संरचना र सूचना पहुँचका विषयमा थप बहस सिर्जना गरेको छ।
