काठमाडौँ, २३ चैत्र २०८२/ नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार निजी विद्यालयहरूले जथाभावी शुल्क असुली गरेको गुनासो बढेपछि शिक्षा मन्त्रालयले कडाइ गर्दै तोकिएका १४ शीर्षक बाहेक अन्य शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट पारेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने समयमै अभिभावकबाट धेरै उजुरी आएपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार संस्थागत (निजी) विद्यालयले “संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२” अनुसार मात्रै शुल्क लिन पाउनेछन्। सो निर्देशिकाले भर्ना, वार्षिक, मासिक पढाइ, परीक्षा, कम्प्युटर, शैक्षिक सामग्री, शैक्षिक भ्रमण, आवास, भोजन, यातायात लगायत १४ वटा शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
भर्ना र वार्षिक शुल्कको सीमा
निर्देशिकाअनुसार भर्ना शुल्क एक पटक मात्र लिन पाइनेछ र उक्त शुल्क सम्बन्धित कक्षाको एक महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै वार्षिक शुल्क अधिकतम दुई महिनाको मासिक शुल्कबराबर मात्र लिन पाइनेछ।
विद्यालयहरूले परीक्षा शुल्क मासिक शुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था छ। शैक्षिक सामग्रीका नाममा भने मासिक शुल्कको १० प्रतिशत मात्र वर्षमा एक पटक लिन पाइनेछ।
आवास (होस्टल), खाजा/भोजन तथा यातायात शुल्क भने सम्बन्धित सेवा प्रयोग गर्ने अभिभावकको भेलाबाट पारित गर्नुपर्नेछ। यातायात शुल्कका लागि अभिभावकको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
निर्देशिका उल्लंघन गरी तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएमा विद्यालयलाई पहिलो पटक २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, पुनः दोहोरिएमा अनुमतिपत्र रद्द सम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ। साथै, असुल गरिएको अतिरिक्त शुल्क अभिभावकलाई फिर्ता गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
निजी विद्यालयहरूले निश्चित प्रतिशतमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि लागू छ।
५०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालय: कम्तीमा १०%
५००–८०० विद्यार्थी: कम्तीमा १२%
८०० भन्दा बढी विद्यार्थी: कम्तीमा १५%
मन्त्रालयले सबै निजी विद्यालयलाई स्थानीय तहबाट शुल्क स्वीकृत गराएर मात्र लागू गर्न निर्देशन दिँदै अभिभावकलाई अनियमितता देखिएमा उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ।
