न्यूयोर्क ९ असाेज २०८३। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य विपद्लाई विश्वका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालबाट आफू विकास, लोकतन्त्र र शान्तिको विषयमा बोल्न चाहेको भए पनि पछिल्लो विनाशकारी बाढीका कारण मृत्यु, बेपत्ता नागरिक, ध्वस्त पूर्वाधार र विस्थापित समुदायका विषयमा बोल्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
उनले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई स्थानीय विपद्मा मात्र सीमित नराखी विश्वव्यापी जलवायु संकटसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार बाढीले सडक, पुल, विद्यालय, घर तथा नागरिकका जीविकोपार्जनका साधनमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ भने नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने यात्रामा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने, पहाडी भूभाग अस्थिर हुने, हिमपहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम बढिरहेको बताए। उनले भने, “जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्।”
उनले नेपाल–चीन सीमाका दुवै क्षेत्रमा क्षति पुगेको र बाढीको प्रभाव भारततर्फ समेत परेको उल्लेख गर्दै जलवायु संकट सीमापारको साझा चुनौती भएको बताए।
नेपाल–भारत–चीनबीच हिमालय जलवायु संयन्त्रको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
उक्त संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त निगरानी गर्ने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउने तथा विपद्का बेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयलाई विभाजित सूचना र सीमाको क्षेत्रभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने बताए।
हिमनदी हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन, पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली तथा जीविकोपार्जन जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालय पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताए।
‘नेपालले संकट सिर्जना गरेको होइन, तर मूल्य चुकाइरहेको छ’
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि त्यसको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको बताए।
उनले हिमनदीहरू पछाडि हटिरहेको, पहाडी भूभाग अस्थिर बन्दै गएको र नदीहरूको व्यवहार अनुमान गर्न कठिन हुँदै गएको उल्लेख गरे। प्रत्येक ठूलो विपद्ले विकासका वर्षौँको उपलब्धि मेटाउने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले जलवायु विपद्लाई नेपालका लागि केवल मानवीय संकट नभई विकाससम्बन्धी आपत्काल समेत भएको बताए।
‘राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि नेपाललाई आवश्यक पर्ने विषयलाई छ शब्दमा प्रस्तुत गरे—राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण तथा जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता।
विपद्पछि तत्काल राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण आवश्यक हुने भन्दै उनले भविष्यमा त्यही प्रकृतिको क्षति दोहोरिन नदिन जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतामा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए।
जलवायुजन्य विपद्का कारण गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट हुँदा त्यसको समाधान थप ऋण लिनु मात्र हुन नहुने उनको भनाइ थियो। उनले पर्याप्त अनुदानमा आधारित जलवायु सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ लगायतका विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै जोखिममा रहेका मुलुकले सहायता प्राप्त गर्न वर्षौँसम्म जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
भारत र चीनसहित सहयोगी राष्ट्रलाई धन्यवाद
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विनाशकारी बाढीपछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन, अन्य मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरे।
उनले नेपाल अहिले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको ठूलो चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ऐक्यबद्धता र सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
युद्धका लागि सहज आपूर्ति, किसानका लागि रसाइनिक मल–इन्धनमा समस्या
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीको प्राथमिकतामाथि समेत प्रश्न उठाए।
उनले युद्धका लागि हतियार र गोलाबारुद छोटो समयमा सीमापार पुर्याउन सक्ने विश्वले किसानका लागि आवश्यक मल र इन्धन समयमै उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था विरोधाभासपूर्ण रहेको बताए।
उनले विश्वले “युद्धका लागि त्रुटिरहित आपूर्ति प्रणाली तर खाद्यान्नका लागि भत्किएको आपूर्ति प्रणाली” निर्माण गरेको तर्क प्रस्तुत गरे।
यसको प्रभाव नेपालमा मात्र नभई बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत दक्षिण एसियाली मुलुकले समेत भोगिरहेको उनको भनाइ थियो।
‘जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन’
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए।
उनका अनुसार जलवायु न्यायले कसले लागत बेहोर्छ र कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रश्नसमेत समेट्छ। हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्ठित तथा अति कम विकसित देश र भावी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्व दिनुपर्ने उनले बताए।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बहुपक्षीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले साना तथा गरिब मुलुकको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्ने धारणा राखे।
जलवायु उत्थानशीलतामा लगानी गर्न आग्रह
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले वन संरक्षण तथा पुनःस्थापना, जलविद्युत् विस्तार, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको बताए।
अब विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने प्रणालीबाट पूर्वतयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले जलवायु उत्थानशीलता, बीमा, नवप्रवर्तन, बलियो पूर्वाधार, सक्षम संस्था तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले आगामी दिनमा विश्वको छानोबाट आउने चेतावनी सुन्न र त्यसअनुसार समयमै कार्य गर्न विश्व समुदाय तयार हुनुपर्ने बताए।
उनले अन्त्यमा भने, “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्।”