कैलाली, ८ असाेज २०८३ । कैलाली जिल्लाकाे घोडाघोडी नगरपालिका वडा नं. ९ र १० को सीमाना क्षेत्रमा पर्ने रानीझिरौखा तथा आसपासको क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइट निर्माण गर्ने तयारीप्रति स्थानीय बासिन्दाले तीव्र विरोध जनाएका छन्।
कान्द्रा नदीको किनार तथा रतिपुर जाने बाटोको उत्तरपट्टि रहेको क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने विषयमा बुलबुले रानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको जानकारी पाएपछि स्थानीयले आपत्ति जनाएका हुन्।
मिति २०८३ असोज ८ गते रानीझिरौखा गाउँमा स्थानीय भलमन्सा श्री बिफनी देवी चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको आम भेलाले उक्त क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। भेलाले सामुदायिक वनले स्थानीय उपभोक्तालाई जानकारी नदिई गरेको भनिएको निर्णयप्रति समेत आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ।
स्थानीयका अनुसार संवेदनशील प्रकृतिको फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने विषयमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग पर्याप्त छलफल, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा आवश्यक वातावरणीय अध्ययन नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उनीहरूले नदी तथा बस्ती नजिकै फोहोर व्यवस्थापन गर्दा वातावरण, जलस्रोत र स्थानीय जनस्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
आम भेलाले रतिपुर जाने बाटोको उत्तरपट्टिको मैदानलाई वडा नं. ९ र १० का स्थानीयका लागि खेलमैदानका रूपमा विकास गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तै, बुलबुले रानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको १९औँ साधारण सभामा उठाइएका विषय तथा लिखित निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै आम उपभोक्तालाई जानकारी गराउन असोज २५ गतेभित्र आमभेला बोलाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसैबीच बुलबुले युवा क्लबले घोडाघोडी नगरपालिकाको कार्यपालिका कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै डम्पिङ साइट निर्माण प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेको छ। क्लबले बुलबुले रानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ।
युवा क्लब तथा स्थानीयले डम्पिङ साइट निर्माणअघि आवश्यक वातावरणीय तथा प्राविधिक अध्ययन, स्थानीय प्रभावित नागरिकसँग छलफल र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय जनताको सहभागिता र सहमतिबिना फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
स्थानीयको मुख्य मागमा डम्पिङ साइट निर्माणसम्बन्धी निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, हाल अघि बढाइएको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने, आवश्यक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने तथा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसँग सार्वजनिक छलफल गर्नुपर्ने रहेका छन्।
स्थानीयले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै नदी, जलस्रोत, खेलमैदान र बस्तीको संरक्षण गर्न सम्बन्धित नगरपालिका तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।