टीकापुर,कैलाली ७ भाद्र २०८३ // कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले टीकापुरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उनीहरू बसेकै स्थानमा जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।

माग दाबी सारांसमा

• १. भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, मुक्त कमैया, पूर्वकमैया, पूर्वकर्मचारी तथा बाढीपीडितको निस्सा वितरण र जग्गा नापजाँच प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस्।
• २. बस्तीको जग्गासम्बन्धी वास्तविक तथ्य, नक्सा, नापजाँच, चारकिल्ला तथा कानुनी प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक हकदारको पहिचान गरियोस्।
• ३. सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका नाममा पर्याप्त छलफल र अध्ययनबिना भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायलाई विस्थापित नगरी सम्मानपूर्वक बसोबास गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।
• ४. मुक्त कमैया पुनःस्थापनासम्बन्धी प्रदेश कार्यविधि, २०८० को परिच्छेद–३, धारा ५ का व्यवस्थाअनुसार मुक्त कमैयालाई जमिन उपलब्ध गराई पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
• ५. बाढीपीडितसँग भएका सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरी उनीहरूको सुरक्षित तथा उचित व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरियोस्।
• ६. पूर्वकमैया तथा पूर्वकर्मचारीलाई तत्कालीन विकास समितिको सहमतिअनुसार जग्गा उपलब्ध गराइयोस् वा २०२८ देखि २०६२ सालसम्म कर्मचारी तथा कमैयालाई दिइएको जमिनको कानुनी हैसियतबारे निष्पक्ष छानबिन गरी न्यायोचित निर्णय गरियोस्।

टीकापुरमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका विषयमा भएको छलफलका क्रममा मन्त्री रावलले आवश्यक परे कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि नागरिकलाई बसेकै ठाउँमा लालपुर्जा उपलब्ध गराउने दिशामा पहल गर्ने बताएकी हुन्।

उनले जनताको हातमा लालपुर्जा नपुगेसम्म केवल खादा, माला र अबिर लगाएर कार्यक्रम गर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पार्दै वास्तविक समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

मन्त्री रावलले स्थानीय तहले भूमिसम्बन्धी प्रक्रिया जति छिटो अघि बढाउन सक्छ, केन्द्र सरकारलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न त्यति नै सहज हुने बताइन्। स्थानीय सरकारले आफ्नो तहबाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र संघीय सरकारले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ की सांसद कोमल ज्ञवालीले पनि टीकापुरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

टीकापुर नगरपालिका–१ का एकतानगर, विशालनगर, शिवनगर, चमेलीपुर, गणेशपुर, एकतापुर, शक्तिनगरलगायतका बस्तीमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, मुक्त कमैया, पूर्वकमैया, पूर्वकर्मचारी तथा बाढीपीडितहरूले आफूहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारसमक्ष मागपत्रसमेत पेस गरेका छन्।

दुई दशकदेखि जग्गाको स्वामित्वको पर्खाइ

भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबास एकता समाज नगर समन्वय समिति, टीकापुर–१ का अध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्री र सांसदसमक्ष पेस गरेको मागपत्रमा आफूहरू दुई दशकदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्।

मागपत्रमा २०६२ सालदेखि बस्ती विस्तार हुँदै आएको र त्यसपछि बस्तीमा जनसंख्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानीलगायतका आधारभूत सेवा प्राप्त गर्दै आएको दाबी गरिएको छ।

समितिले विगतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा स्थानीय निकायबाट पटक–पटक पहल भए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको जनाएको छ।

समितिले भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, मुक्त कमैया, पूर्वकमैया, पूर्वकर्मचारी तथा बाढीपीडितलगायत विभिन्न प्रकृतिका भूमिसम्बन्धी समस्या रहेका नागरिकलाई एउटै प्रक्रियाबाट मात्र हेर्न नहुने भन्दै सम्बन्धित सबै समस्याको छुट्टाछुट्टै पहिचान गरी समाधान गर्न माग गरेको छ।

निस्सा पाएपछि नापजाँच प्रक्रिया अघि बढाउन माग

समितिले भूमि समस्या समाधान आयोगबाट प्राप्त निस्सालाई आधार बनाएर जग्गा नापजाँच तथा स्वामित्व निर्धारणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेको छ।

स्थानीय तहबाट भूमिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा निस्सा वितरण तथा जग्गा नापजाँचको काम छिटो र प्रभावकारी बनाउन संघीय तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको समितिको भनाइ छ।

समितिले आफूहरू बसेको जमिनका विषयमा विभिन्न निकायबाट फरक–फरक दाबी आउने गरेको भन्दै वास्तविक तथ्य, नक्सा, चारकिल्ला, स्थल नापजाँच तथा कानुनी प्रमाणका आधारमा मात्र जग्गाको स्वामित्व निर्धारण गर्न माग गरेको छ।

टीकापुर विकास समितिको जग्गा विवाद समाधान गर्न माग

मागपत्रमा तत्कालीन टीकापुर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको भनिएको करिब ३ हजार ८ सय बिघा जमिनसँग सम्बन्धित विगतका निर्णय र जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ।

समितिले विकास समितिको विगतका निर्णय, जग्गा हस्तान्तरण तथा विभिन्न संस्थाका नाममा कायम गरिएका जग्गासम्बन्धी अभिलेखको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। टीकापुरमा अहिले देखिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पुराना अभिलेख, निर्णय र नक्सा अध्ययन गरी वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ।

मागपत्रमा टीकापुर बहुमुखी क्याम्पससँग सम्बन्धित जग्गाको दाबीबारे पनि प्रश्न उठाउँदै स्थल नापजाँच, चारकिल्ला प्रमाणित तथा आधिकारिक अभिलेखका आधारमा मात्र दाबीको वैधानिकता परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

समितिले आफूहरूलाई त्रासमा पार्ने, विस्थापन गर्ने वा समस्या थप जटिल बनाउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। बरु भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

मुक्त कमैया र पूर्वकर्मचारीको समस्या पनि समाधान गर्न माग

समितिले मुक्त कमैया पुनःस्थापनासम्बन्धी प्रदेश कार्यविधि २०८० मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार मुक्त कमैयालाई जमिन उपलब्ध गराउने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

त्यस्तै, पूर्वकमैया तथा पूर्वकर्मचारीलाई विगतमा गरिएको सहमति तथा निर्णयअनुसार जमिन उपलब्ध गराउन वा त्यससम्बन्धी पुराना निर्णय र अभिलेखको पुनरावलोकन गरी न्यायोचित समाधान खोज्न माग गरिएको छ।

बाढीपीडितहरूको उचित व्यवस्थापन तथा विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

‘त्रास होइन, समाधान चाहन्छौँ’

भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आफूहरू कुनै तेस्रो मुलुकका शरणार्थी नभएको भन्दै राज्यकै नागरिक भएकाले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

समितिले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा नक्साङ्कनका नाममा पर्याप्त अध्ययन र छलफल नगरी प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गर्दै वास्तविक भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी उनीहरू बसेको जमिनको नापजाँच तथा स्वामित्व निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ।

मन्त्री रावलले समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै टीकापुरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको लालपुर्जाको माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेका छन्।