टिकापुर, २१ श्रावण // “टाउको र मुटु नभएपछि सिङ्गो शरीर कसरी सञ्चालन हुन सक्छ?” भन्ने उखान अहिले टिकापुर नगरपालिकाको प्रशासनिक अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ। नगर नेतृत्व, कार्यवाहक नगरप्रमुखको जिम्मेवारी, सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवासँग जोडिएका घटनाक्रमले नगरपालिकाको प्रशासनिक र राजनीतिक गतिविधि लामो समयदेखि अन्योलमा परेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा परेको भन्दै स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

वि.स. २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि उपप्रमुख खडकबहादुर शाही निलम्बनमा परे। त्यसपछि २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नगरप्रमुख रामलाल डगौरा थारुले पदबाट राजीनामा दिएपछि नेतृत्वको रिक्तता सिर्जना भयो। त्यसपछि नगर कार्यपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११६ अनुसार रामबहादुर नगार्जीलाई कार्यवाहक नगरप्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो।

तर बजेट निर्माणको संवेदनशील समयमा २०८३ जेठ १४ गते बसेको ६७औँ नगर कार्यपालिका बैठकले नगार्जीलाई हटाएर बलिराम चौधरीलाई कार्यवाहक नगरप्रमुख बनाउने निर्णय गर्यो।उक्त निर्णयविरुद्ध रामबहादुर नगार्जी सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्च अदालतले २०८३ जेठ २७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बलिराम चौधरीलाई कार्यवाहक नगरप्रमुखका रूपमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्न–नगराउन आदेश दियो।

साथै अदालतले यथास्थिति कायम राख्न निर्देशन दिँदै विपक्षी पक्षसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। अदालतको आदेशपछि नगार्जीले पुनः कार्यवाहक नगरप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने कानुनी आधार पाए पनि नगरपालिकाभित्र प्रशासनिक समन्वय सहज हुन नसकेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

यही विवादकै बीच प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धिताललाई नेपाल सरकारले अन्यत्र सरुवा गरेको छ भने उनको स्थानमा ममता बास्तोलालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको छ।तर उनी अहिलेसम्म कार्यालयमा हाजिरी भएकी छैनन् यस विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सहजीकरणको वातावरण अझै नबनिसकेको आशंका गरिएको छ ।

धितालको सरुवापछि टिकापुरको राजनीति झन् तातेको छ। सरुवा निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै नगरपालिकाका अधिकांश वडाध्यक्ष काठमाडौं पुगेको विषय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा यसको पक्ष–विपक्षमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। केही जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धितालको कार्यकाल बाँकी रहँदै सरुवा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

अर्कोतर्फ कार्यवाहक नगरप्रमुखको विवाद र त्यसबाट उत्पन्न प्रशासनिक असहज अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले सरुवा गरेको हुन सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। यद्यपि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवाको आधिकारिक कारण सार्वजनिक गरेको छैन।यस घटनाक्रमले स्थानीय नागरिकबीच पनि अनेक प्रश्न जन्माएको छ।

आगामी २०८४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा एउटा कर्मचारीको सरुवाका लागि जनप्रतिनिधिहरू किन यति सक्रिय भए? कर्मचारी सरुवाले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा कस्तो प्रभाव पार्छ? जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको सम्बन्ध प्रशासनिक समन्वयमा मात्र सीमित हो वा अन्य कारण पनि छन्? यस्ता प्रश्न अहिले सार्वजनिक बहसको विषय बनेका छन्।कतिपय नागरिकले जनप्रतिनिधिहरूले जनताका दैनिक समस्या समाधानभन्दा कर्मचारी सरुवामा बढी ध्यान दिएको आरोप लगाएका छन्।

अर्कोतर्फ केहीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रिया, विकास आयोजना र प्रशासनिक कार्यसम्पादनबारे पारदर्शी सूचना सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। टिकापुर नगरपालिकाभित्र देखिएको नेतृत्व र प्रशासनिक विवादले स्थानीय सरकारको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

अब नया प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हाजिरी कार्यान्वयन हुन्छ वा पुनर्विचार गरिन्छ, कार्यवाहक नगरप्रमुखको विवाद अदालतबाट कसरी टुंगिन्छ, र प्रशासनिक नेतृत्वले सेवा प्रवाहलाई कसरी सहज बनाउँछ भन्ने विषयले टिकापुर नगरपालिकाको आगामी प्रशासनिक तथा राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।