कैलाली २४ बैशाख २०८३ । अतिक्रमणमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान तथा हटाउने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ ।
सोही निर्देशनपछि प्रशासनले सरोकारवालासँग छलफल गरेको कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार जोखिममा रहेका बस्ती, सार्वजनिक उपयोगमा बाधा पुगेका क्षेत्र तथा विकास निर्माणका काममा अवरोध भइरहेको स्थानको पहिचान गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । “कतै जोखिममा रहेका बस्ती छन् तथा विकास निर्माणलाई अवरोध भइरहेको छ भने त्यस्ता संरचना खाली गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेका छौं,” उनले भनिन्, “त्यसमा सुरक्षाको प्रबन्ध प्रशासनले मिलाउँछ ।”
छलफलका क्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले भने ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई तत्काल हटाउन नसकिने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भएको उल्लेख गर्दै वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउने कार्य उपयुक्त नहुने बताएका थिए ।
प्रशासनले भने सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्दै कानुनी प्रक्रिया तथा मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर आगामी कदम चालिने जनाएको छ ।
तपाइलाइ याे समाचार पढेर कस्ताे लाग्याे ?
