संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने कदमप्रति चर्को विरोध
काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने तयारी गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र विवाद चर्किएको छ। सत्तापक्षले यसलाई आवश्यक प्रक्रिया भनेको छ भने विपक्षी दलहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत कदम भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् तथा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसअघि वैशाख ९ गते आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशन वैशाख १७ गते बस्ने तय भए पनि सरकारकै सिफारिसमा वैशाख १० गते स्थगित गरिएको थियो।
विपक्षी दलहरूले संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक प्रावधानलाई छल्न सरकार जानाजान अधिवेशन स्थगित गरिएको आरोप लगाएका छन्। संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयासलाई उनीहरूले “अलोकतान्त्रिक अभ्यास” को संज्ञा दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै यस्तो कदमले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ प्रणाली कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको छ। कांग्रेसका नेताहरूका अनुसार संसद् बोलाएर बैठक नै नबसी स्थगित गर्नु इतिहासमै दुर्लभ र चिन्ताजनक घटना हो।
त्यस्तै, नेकपा एमालेले पनि स्पष्ट कारणबिना अधिवेशन रोक्नु सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने विषय भएको बताएको छ। अन्य दलहरूले पनि संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। परिषद्मा आवश्यक सदस्य संख्या पूरा भइसकेको अवस्थामा पनि अध्यादेशमार्फत निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले अध्यादेश प्रयोग गर्दै आएका भए पनि स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा यसको प्रयोग आवश्यक नहुने तर्क गरिँदै आएको छ। संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद् अधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा मात्र तत्काल आवश्यकता परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यता, सरकारले भने अध्यादेश ल्याउने विषयलाई सामान्य प्रक्रिया भएको दाबी गरेको छ। तर मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक नगर्ने तथा प्रारम्भमा अध्यादेशबारे जानकारी नदिने कार्यशैलीले सरकारप्रति थप शंका उत्पन्न भएको टिप्पणी भइरहेको छ।
समग्रमा, संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने सरकारी कदमले राजनीतिक असहमति मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ