काठमाडौं, २६ फागुन — नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। फागुन २५ गते सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको हलमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल ले उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार शपथ ग्रहण कार्यक्रम दिउँसो २ बजे सम्पन्न भएको थियो। सचिवालयले नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई औपचारिक वा आफ्नो पहिचान झल्कने पोशाकमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेको थियो। साथै उनीहरूले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
नेपाली भाषा बाहेक आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहने सदस्यले शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी फागुन २४ गतेसम्म संसद् सचिवालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
गत ११ माघमा सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट १८ जना सदस्य निर्वाचित भएका थिए। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यका लागि निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसपटकको निर्वाचनमा महन्थ ठाकुर, रामकुमारी झाँक्री, सुनिलबहादुर थापा र ललितजंग शाही जस्ता पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएका छन्। मधेश प्रदेशबाट निर्वाचित ८३ वर्षीय ठाकुर लामो समयदेखि सक्रिय राजनीतिमा रहेका नेता हुन्।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित झाँक्री २०७४ मा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी थिइन् भने कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित थापा पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा का छोरा हुन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा विभिन्न प्रदेशबाट अन्य नेताहरू पनि निर्वाचित भएका छन्। मधेश प्रदेशबाट धमेन्द्र पासवान, रन्जित कर्ण र रेखा झा निर्वाचित भएका छन्। कोशी प्रदेशबाट रोशनी मेचे र सोम पोर्तेल निर्वाचित भएका छन्।
बागमती प्रदेशबाट गीता देवकोटा र डा. प्रेम दंगाल, गण्डकी प्रदेशबाट जगत तिमिल्सिना र सम्झना देवकोटा, लुम्बिनी प्रदेशबाट वासुदेव जंगली र चन्द्रबहादुर केसी निर्वाचित भएका छन्।
कर्णाली प्रदेशबाट ललितजंग शाही र मिना रखाल तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट खम्मबहादुर खाती र लीला भण्डारी राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्।
यसअघि फागुन २० गते १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएको थियो। तीमध्ये १८ पदका लागि निर्वाचन भएको हो भने एक जना सदस्य राष्ट्रपतिबाट सरकारको सिफारिसमा मनोनित गरिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
